“राजस्थान में पेंशन की होगी छंटनी – अब हर किसी को नहीं मिलेगा लाभ” Rajasthan Pension Give Up Campaign

Rajasthan Pension Give Up Campaign: राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा सुरक्षा गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में 22.32 लाख से अधिक लोगों ने पहले ही स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाया है। इस तरह का कैंपेन अब अन्य योजनाओं में भी लागू किया जाएगा. राजस्थान सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) के दायरे को वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए भी ‘गिवअप अभियान’ (Give Up Campaign) शुरू करने जा रही है। इससे राज्य सरकार को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्याग करवाने की तैयारी

Rajasthan Pension Give Up Campaign हफ्ते भर में शुरू कर दिया जाएगा। यह कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। तथा सरकार का अनुमान है कि प्रथम चरण में ही 3 से 5 लाख से अधिक पेंशनधारी अपना पेंशन का त्याग कर सकते हैं. क्योंकि वह जरूरतमंद नहीं है. फिलहाल राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकलनारी सम्मान पेंशन योजना और विशेष योग्यजन पेंशन योजना चल रही है.

उम्र बढाकर ले रहे हैं पेंशन, 5 लाख से अधिक से की जाएगी रिकवरी

प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 5 लाख से अधिक लोग उम्र बढ़ाकर बुजुर्ग पेंशन उठा रहे हैं. तथा कुछ व्यक्तियों के मृत व्यक्ति के नाम पर भी खाते चल रहे हैं. सरकार द्वारा बताया गया है कि ऐसे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए जांच चल रही है. तथा 3 लाख से अधिक मामले खोज भी जा चुके हैं. इसे जल्द ही रिकवरी की प्रक्रिया अपनाकर रिकवरी की जाएगी।

पुनर्विवाह होने पर भी उठा रहे हैं पेंशन का लाभ

राज्य सरकार द्वारा पति की मृत्यु होने पर एकलनारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी. लेकिन कुछ मामलों में महिला का पुनर्विवाह होने पर भी पेंशन का लाभ लिया जा रहा था. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 14000 से अधिक मामले आ चुके हैं. तथा ऐसे मामलों में भी रिकवरी की जाएगी।

ये हैं पेंशन की श्रेणियां:

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना: पात्र परिवार की आय 48 हजार रुपये सालाना से कम होनी चाहिए।
2. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना: एकल महिलाओं के लिए भी आय सीमा 48 हजार रुपये सालाना।
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना: इस योजना के लिए आय सीमा 60 हजार रुपये सालाना तय है।

48 हजार से अधिक बिजली बिल वालों की जांच

सरकार ने पाया कि 3 लाख से अधिक ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने साल में 48 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल जमा किया है। ऐसे मामलों में आय की पुष्टि के बाद उनके पेंशन पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा बताया गया है कि ऐसे मामलों में जल्द ही एक्शन लिया जाएगा।

अतिरिक्त पहल

• जिन लोगों की आय तय सीमा से अधिक है और जो स्वेच्छा से योजना छोड़ना चाहते हैं, वे ‘गिवअप अभियान’ के तहत अपने नाम हटवा सकेंगे।
• केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में मिलने वाले लाभ और बैंक खातों की जानकारी को क्रॉस-वेरिफाई करके अपात्र लोगों की पहचान की जाएगी।

Rajasthan Pension Give Up Campaign नहीं तो वसूली की प्रक्रिया

नियमित आय से अधिक पाए जाने पर पेंशन की राशि की वसूली भी संभव है। विभाग अब ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्य करेगा और गलत तरीके से ली गई पेंशन राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। तथा ब्याज समेत वसूली की जाएगी। इस क्रिया से बचने के लिए बड़ी संख्या में पेंशन सर्रेंडर की जा सकती है. तथा सरकार द्वारा अपील की गई है कि वे गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से पेंशन का त्याग करें।